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अध्यापक शक्ति मंच ने 17140 के जनरल आर्डर लागू न करने के लिए CONTEPT OF COURD ORDER की पेटिशन डाली।

अध्यापक शक्ति मंच ने 17140 के जनरल आर्डर लागू न करने के लिए CONTEPT OF COURD ORDER की पेटिशन डाली।



🙏आदरणीय साथियो                                                      सप्रेम सादर नमन🙏
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    साथियो सर्व विदित है की छठे पे कमीशन की कुछ खामियों के आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी हमारे शिक्षक साथियों को 2008 से लगातार भुगतनी पड़  रही है चूँकि वेतन आयोग की शिफारिश जनवरी 2006 से लागू होनी थी लेकिन आज तक हमारे शिक्षक हित का एक मुद्दा जिसे "वेतन विसंगति"का नाम दिया गया, हल नही हो पाया है।इस मुद्दे पर हमारे संगठनो ने बहुत हुँकार भरी और ढ़ोल पीटते रहे और पूरा जोश भी बहुत बार देखने को मिला पर वास्तव में वो जोश अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए whatsup या फ़ेसबुक पर ही बार बार दिखाई देता रहा और कुछ ग्रुप में जाकर वो जोश अंगूठे के निशान के साथ वहीँ पर हर बार दम तोड़ता नजर आया।कुछ हमारे संगठन के नेताओ सेभी बहुत बार अपनी ढपली अपना राग अलापते सुना और  शिक्षक समाज को गुमराह करने के लिए कुछ छायाचित्रों के साथ अपने आप को इस समाज के सेवक के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयत्न बार बार देखने को मिलता रहा।लेकिन वो वास्तव में एक छलावा मात्र  निकला और वे लोग खुद की पीठ  खुद ही थपथपते बहुत बार whatsup ग्रुप में नजर आते रहे। 
            साथियों मामला आप सब जानते हो 17140 का है जो हमारा अधिकार है इस अधिकार के लिए हमारे संगठन GSTA को लड़ना चाहिए था और इस मुद्दे पर उन्हें जिताकर पूर्ण बहुमत दिया था पर साथियो देखने लगातार यही आता रहा की संगठन में सिर्फ कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए श्री राजवीर छिकारा जी और श्रीअजय वीर यादव जी ने अथक प्रयास निरंतर किया।और उनका निरन्तर प्रयास भूरि भूरि प्रसंसा के काबिल है।
              अब साथियो  असली लड़ाई शुरू होती है अध्यापक  शक्ति मँच की। और मुद्दा था 17140। अध्यापक शक्ति मंच के वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ,हम सब के हितेषी,साथी आदरणीय सोमवीर राणा जी जिन्होंने 17140 के लिए हम सभी शिक्षकों के हक़ के लिए न्यायालय का सहारा लिया और माननीय उच्चत्तम न्यायालय से सरकार के खिलाफ case जीतकर सभी अपने 12 साथियों सहित उचित लाभ सरकार के द्वारा निर्धारित समयावधि में देने के आदेश पारित करवाये।
             साथियों आप सब जानते हो की जो न्यायालय में जायेगा वही अपना व्यक्तिगत लाभ पायेगा लेकिन आपको अब विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा की अध्यापक शक्ति मंच के अध्य्क्ष श्री वीरेंद्र डबास,महासचिव श्री राजेंद्र यादव,,और कोषाध्यक्ष श्री उमेश कुमार शर्मा ने सभीशिक्षक साथियों के लिए दिल्ली सरकार से 17140 के जनरल ऑडर निकालने और सभी को लाभ देने के लिए माननीय न्यायलय में जनहित याचिका दायर की।याचिका का निपटारा करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग दिल्ली और दिल्ली सरकार को एक निश्चित समय सीमा में दिल्ली के सभी सरकारी लाभार्थी शिक्षकों को 17140 का लाभ देने के आदेश पारित किये।लेकिन सरकारऔर विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नही की।इसी बीच केंद्र की भाजपा सरकार ने भी इस मुद्दे पर आदेश पारित कर दिए  लेकिन अभी तक भी दिल्ली का अध्यापकअपने हक़ से वंचित है इस मुद्दे को   अध्यापक शक्ति मंच ने गम्भीरता से लेते हुए पुनः विभाग के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का case दायर किया है और साथियों आपको यह जानकर खुसी होगी की अध्यापक शक्ति मंच बिना किसी साथी से आर्थिक सहयोग लिए  यह सामूहिक शिक्षक हक़  की लड़ाई लड़ रहा है इस हक़ की लड़ाई में श्री राजवीर छिकारा ,श्रीअजयवीर यादव, श्री अनिल अरोड़ा जी का विशेष योगदान रहा है और मै आपको अध्यापक शक्ति मंच की और से विश्वास दिलाता हूँ की अध्यापक शक्ति मंच इस सामूहिक लड़ाई के साथ साथ अन्य शिक्षक हित में  आपके लिए अहर्निश ईमानदारी,सत्य.निष्ठा,और कर्मठता के साथ संघर्ष करता रहेगा। 

विशेष -विषय से सम्बंधित याचिका प्रतिलिपि संलग्न।
  🙏धन्यवाद🙏
               प्रवीण कुमार शर्मा 
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           (अध्यापक शक्ति मंच)

  सम्पर्क सूत्र-8527778127













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